पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) में क्या मिलता है?
योग्य इलेक्ट्रिक दोपहिया, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, ई-एंबुलेंस और ई-ट्रक ख़रीदने पर छूट, आधार से सत्यापित ई-वाउचर से। योजना अब 31 मार्च 2028 तक है।
Electric three-wheeler (L5) incentives ended on 26 December 2025. Check the portal for the current incentive per vehicle before you buy.
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन): ताज़ा अपडेट
- गज़ट संशोधन से योजना, इलेक्ट्रिक दोपहिया समेत, 31 मार्च 2028 तक बढ़ी और कुल राशि ₹11,900 करोड़ हुई। आधिकारिक स्रोत
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) के लिए कौन पात्र है?
- पंजीकृत कंपनियों और डीलरों से योग्य मॉडल ख़रीदने वाले।
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) के लिए आवेदन कैसे करें?
- डीलर के यहाँ पीएम ई-ड्राइव पोर्टल आपके लिए ई-वाउचर बनाता है, आधार फ़ेस सत्यापन से।
- ई-वाउचर पर हस्ताक्षर करके डीलर को दें, क़ीमत में छूट मिल जाती है।
आम सवाल
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) के लिए कौन पात्र है?
पंजीकृत कंपनियों और डीलरों से योग्य मॉडल ख़रीदने वाले।
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) में कितना मिलता है?
योग्य इलेक्ट्रिक दोपहिया, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, ई-एंबुलेंस और ई-ट्रक ख़रीदने पर छूट, आधार से सत्यापित ई-वाउचर से। योजना अब 31 मार्च 2028 तक है।
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); OTP के लिए मोबाइल नंबर।
पीएम ई-ड्राइव (इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद प्रोत्साहन) के लिए आवेदन कैसे करें?
डीलर के यहाँ पीएम ई-ड्राइव पोर्टल आपके लिए ई-वाउचर बनाता है, आधार फ़ेस सत्यापन से। ई-वाउचर पर हस्ताक्षर करके डीलर को दें, क़ीमत में छूट मिल जाती है। आधिकारिक साइट: https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
क्या 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी मिल रही है?
हाँ। 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना से पीएम ई-ड्राइव, इलेक्ट्रिक दोपहिया समेत, 31 मार्च 2028 तक बढ़ा। प्रति वाहन छूट शुरुआत से कम है, डीलर इसे ई-वाउचर पर दिखाता है।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।