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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश)

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार से साल में ₹6,000, ₹2,000 की किस्तों में। यह पीएम-किसान के ₹6,000 के अलावा है। कौन पात्र है: मध्य प्रदेश के वे किसान परिवार जिन्हें पीएम-किसान का लाभ मिल रहा है। आवेदन मुफ़्त है: saara.mp.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹6,000 हर साल
कहाँमध्य प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैFarmer Welfare and Agriculture Development Department, Govt of Madhya Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन0755-2525804

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) में क्या मिलता है?

राज्य सरकार से साल में ₹6,000, ₹2,000 की किस्तों में। यह पीएम-किसान के ₹6,000 के अलावा है।

किस्त की तारीख़ तय नहीं होती। जुलाई 2026 में दो किस्तें एक साथ आने की ख़बर रही।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश): ताज़ा अपडेट

  1. खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में 82 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में ₹3,300 करोड़ से अधिक भेजे गए (ख़बरों के अनुसार दो किस्तें एक साथ)। आधिकारिक स्रोत

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

  • मध्य प्रदेश के वे किसान परिवार जिन्हें पीएम-किसान का लाभ मिल रहा है।
  • आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी व पेंशनर और डॉक्टर, वकील जैसे पेशेवर इसमें शामिल नहीं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

4 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. अलग से आवेदन नहीं करना होता। पीएम-किसान में पंजीयन (pmkisan.gov.in, पटवारी या CSC) होते ही राज्य आपको जोड़ लेता है।
  2. पीएम-किसान का e-KYC पूरा रखें और बैंक खाता आधार से जुड़ा रखें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. saara.mp.gov.in खोलें और "CM Kisan Kalyan Yojna Beneficiary Status" चुनें।
  2. पीएम-किसान पंजीयन नंबर या आधार से खोजें और मिली किस्तें देखें।
  3. किस्त न आई हो तो पहले e-KYC और आधार सीडिंग देखें, फिर पटवारी या तहसील दफ़्तर में पूछें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

मध्य प्रदेश के वे किसान परिवार जिन्हें पीएम-किसान का लाभ मिल रहा है। आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी व पेंशनर और डॉक्टर, वकील जैसे पेशेवर इसमें शामिल नहीं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) में कितना मिलता है?

राज्य सरकार से साल में ₹6,000, ₹2,000 की किस्तों में। यह पीएम-किसान के ₹6,000 के अलावा है। किस्त की तारीख़ तय नहीं होती। जुलाई 2026 में दो किस्तें एक साथ आने की ख़बर रही।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); ज़मीन के कागज़ (खतौनी, 7/12, पट्टा आदि); OTP के लिए मोबाइल नंबर।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

अलग से आवेदन नहीं करना होता। पीएम-किसान में पंजीयन (pmkisan.gov.in, पटवारी या CSC) होते ही राज्य आपको जोड़ लेता है। पीएम-किसान का e-KYC पूरा रखें और बैंक खाता आधार से जुड़ा रखें। आधिकारिक साइट: https://saara.mp.gov.in/

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्य प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

saara.mp.gov.in खोलें और "CM Kisan Kalyan Yojna Beneficiary Status" चुनें। पीएम-किसान पंजीयन नंबर या आधार से खोजें और मिली किस्तें देखें। किस्त न आई हो तो पहले e-KYC और आधार सीडिंग देखें, फिर पटवारी या तहसील दफ़्तर में पूछें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

किसान कल्याण योजना का स्टेटस कैसे देखें?

saara.mp.gov.in पर "CM Kisan Kalyan Yojna Beneficiary Status" खोलें और पीएम-किसान पंजीयन नंबर या आधार से खोजें।

क्या किसान कल्याण योजना के लिए अलग आवेदन करना होता है?

नहीं। मध्य प्रदेश में पीएम-किसान पाने वाले किसान अपने आप जुड़ जाते हैं। पीएम-किसान रुकी (जैसे e-KYC बाकी हो) तो राज्य की राशि भी आम तौर पर रुक जाती है।

किसान कल्याण की अगली किस्त कब आएगी?

कोई तय तारीख़ नहीं है। 2026 में 27 जुलाई को राशि आई थी और दो किस्तें एक साथ आने की ख़बर रही। मुख्यमंत्री की घोषणा और बैंक SMS पर नज़र रखें।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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