मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) में क्या मिलता है?
गाँव के उन बेघर गरीब परिवारों को राज्य सरकार से पक्का घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से छूट गए, जैसे आपदा, कुष्ठ रोग, कालाजार या जेई/एईएस से प्रभावित परिवार और वनटांगिया व मुसहर परिवार।
राज्य का ग्रामीण आवास पोर्टल हमारे लिए नहीं खुला; पात्रता ज़िलों की NIC साइट से ली गई है। प्रति घर राशि वहाँ नहीं लिखी, ब्लॉक कार्यालय से पूछें।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश): ताज़ा अपडेट
- राज्य बजट 2026-27: 2018-19 से 2025-26 तक 4.61 लाख के लक्ष्य में से 3.67 लाख घर पूरे हुए। आधिकारिक स्रोत
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन पात्र परिवार: कुष्ठ रोग से प्रभावित, प्राकृतिक आपदा से बेघर, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया और मुसहर, जेई/एईएस से प्रभावित, और SECC 2011 की सूची से छूटे आवासहीन परिवार।
- लाभार्थी ग्राम पंचायतों के सर्वे और प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची (PWL) से चुने जाते हैं; खुला आवेदन फ़ॉर्म नहीं है।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं है। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी (BDO) को बताएँ कि आपका परिवार बेघर है और इनमें से किसी श्रेणी में आता है।
- ब्लॉक सर्वे करके सूची बनाता है; उसी सूची से घर मंज़ूर होते हैं और निर्माण के साथ किस्तों में पैसा बैंक खाते में आता है।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
- अपने ज़िले की nic.in साइट पर मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लाभार्थी सूची देखें।
- किस्त के बारे में BDO या पंचायत सचिव से पूछें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन पात्र परिवार: कुष्ठ रोग से प्रभावित, प्राकृतिक आपदा से बेघर, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया और मुसहर, जेई/एईएस से प्रभावित, और SECC 2011 की सूची से छूटे आवासहीन परिवार। लाभार्थी ग्राम पंचायतों के सर्वे और प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची (PWL) से चुने जाते हैं; खुला आवेदन फ़ॉर्म नहीं है।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) में कितना मिलता है?
गाँव के उन बेघर गरीब परिवारों को राज्य सरकार से पक्का घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से छूट गए, जैसे आपदा, कुष्ठ रोग, कालाजार या जेई/एईएस से प्रभावित परिवार और वनटांगिया व मुसहर परिवार। राज्य का ग्रामीण आवास पोर्टल हमारे लिए नहीं खुला; पात्रता ज़िलों की NIC साइट से ली गई है। प्रति घर राशि वहाँ नहीं लिखी, ब्लॉक कार्यालय से पूछें।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); फ़ैमिली आईडी (हरियाणा परिवार पहचान पत्र); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); जॉब कार्ड (ग्रामीण रोज़गार); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC), अगर लागू हो।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं है। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी (BDO) को बताएँ कि आपका परिवार बेघर है और इनमें से किसी श्रेणी में आता है। ब्लॉक सर्वे करके सूची बनाता है; उसी सूची से घर मंज़ूर होते हैं और निर्माण के साथ किस्तों में पैसा बैंक खाते में आता है। आधिकारिक साइट: https://etah.nic.in/chief-minister-awas-yojana-rural/
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
अपने ज़िले की nic.in साइट पर मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लाभार्थी सूची देखें। किस्त के बारे में BDO या पंचायत सचिव से पूछें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर किसे मिलता है?
गाँव के उन बेघर परिवारों को जो आपदा, कुष्ठ, कालाजार या जेई/एईएस से प्रभावित हों, वनटांगिया और मुसहर परिवारों को, और SECC 2011 से छूटे आवासहीन परिवारों को।
मुख्यमंत्री आवास योजना में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं है। ग्राम पंचायत के सर्वे और प्रतीक्षा सूची से चयन होता है; प्रधान, पंचायत सचिव या BDO से मिलें।
मुख्यमंत्री आवास योजना की लिस्ट कहाँ देखें?
कई ज़िले अपनी nic.in साइट पर सूची डालते हैं; ब्लॉक कार्यालय में भी सूची मिलती है।
स्रोत
- Ghaziabad district (NIC): Mukhyamantri Awas Yojana (Gramin), eligibility
- Etah district (NIC): Chief Minister Awas Yojana (Rural) and beneficiary lists
- Govt of Uttar Pradesh: Budget 2026-27 highlights
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।