गाड़ी · चालान
ट्रैफ़िक चालान कितने का कटेगा?
अपनी गाड़ी और अपराध चुनें। क़ानून की रकम दिखेगी, पहली बार या दोबारा, और यह भी कि जुर्माना भरकर मामला ख़त्म होगा या कोर्ट जाएगा।
आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत
- बिना हेलमेट बाइक चलाना₹1,000धारा 194D · समझौता हो सकता हैलाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है
आपका राज्य कम ले सकता है
राज्य समझौता राशि तय करते हैं (धारा 200) और जुर्माना कई गुना कर सकते हैं (धारा 210A)। ई-चालान पर जो रकम है वही भरनी है। राज्यों के बताए गए बदलाव:
- गुजरात (September 2019): लगभग 17 जुर्मानों की समझौता राशि 50 से 90% घटाई; हेलमेट और सीट बेल्ट ₹500 बताए गए। अधिसूचना की ख़बरों से; स्थानीय स्तर पर पक्का करें।
- कर्नाटक (September 2019): लगभग दो दर्जन जुर्माने 30 से 90% घटाए; तेज़ रफ़्तार, शराब और रेस के जुर्माने क़ानून के मुताबिक़ ही रहे। अधिसूचना की ख़बरों से; स्थानीय स्तर पर पक्का करें।
- केरल (October 2019): हेलमेट और सीट बेल्ट का जुर्माना आधा करके ₹500; शराब पीकर चलाने का ₹10,000 ही। अधिसूचना की ख़बरों से; स्थानीय स्तर पर पक्का करें।
- उत्तराखंड (September 2019): कई जुर्माने आधे किए; बिना लाइसेंस ₹2,500 बताया गया। अधिसूचना की ख़बरों से; स्थानीय स्तर पर पक्का करें।
- महाराष्ट्र (about December 2021): संशोधित समझौता सूची; हेलमेट ₹500 बताया गया। अधिसूचना की ख़बरों से; स्थानीय स्तर पर पक्का करें।
यह कैसे काम करता है
- रकमें भारत के राजपत्र में छपे मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 से हैं, जो 1 सितंबर 2019 से लागू है।
- राज्य धारा 200 के तहत अपनी समझौता राशि (कोर्ट जाए बिना चालान निपटाने की रकम) तय करते हैं, और कई राज्यों ने बहुत सी रकमें घटाई हैं। आपके राज्य का चालान क़ानून की रकम से कम हो सकता है। शराब पीकर चलाना और ख़तरनाक ड्राइविंग (फ़ोन को छोड़कर) समझौते से नहीं निपटते।
- जहाँ क़ानून में रकम की सीमा दी है, वहाँ कोर्ट रकम तय करता है। कुछ अपराधों में जेल या लाइसेंस निलंबन भी है।
लोग पूछते हैं
मेरा चालान इससे अलग क्यों है?
क्योंकि आपके राज्य ने कम समझौता राशि या गुणक (धारा 210A) तय किया हो सकता है। ई-चालान पर जो रकम है, वही भरनी है।
चालान कैसे देखें या भरें?
echallan.parivahan.gov.in पर चालान, गाड़ी या DL नंबर से, या mParivahan ऐप में। कोर्ट वाले चालान vcourts.gov.in पर भरें। पैसे माँगने वाले SMS लिंक से सावधान रहें।
क्या जुर्माने हर साल बढ़ते हैं?
क़ानून केंद्र को अधिसूचना से हर साल 10% तक बढ़ाने की छूट देता है (धारा 199B)। 2 नवंबर 2026 तक ऐसी कोई अधिसूचना हमें नहीं मिली।
स्रोत
आखिरी बार जाँचा गया:
- Motor Vehicles (Amendment) Act 2019, Gazette of India Act 32 of 2019; penalty sections in force from 1 September 2019.
- PIB: summary of the 2019 amendments
- eChallan: check and pay challan