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स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, हर राज्य
राज्य, क्षेत्र और ख़रीदार चुनें। ड्यूटी, हर सेस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और महिला ख़रीदार कितना बचा सकती है, सब देखें, उस राज्य के आधिकारिक स्रोत के साथ।
आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत
- स्टांप ड्यूटी₹3,75,000
- मेट्रो सेस₹75,000
- रजिस्ट्रेशन फ़ीस₹30,000
₹75,000 की बचत अगर घर महाराष्ट्र में महिला के नाम ख़रीदा जाए। नीचे की शर्तें देखें।
महाराष्ट्र में ध्यान दें
- महिलाओं को 1% छूट तभी मिलती है जब घर अकेली महिला ख़रीदे; पुरुष के साथ संयुक्त ख़रीद पर सामान्य दर।
- ग्राम पंचायत की कुल दर (5%) सबसे कम पक्की है; कुछ स्रोत 6% बताते हैं।
यही ₹75 लाख का घर दूसरे राज्यों में
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, हर राज्य का पहला क्षेत्र, सबसे सस्ता पहले। * आधिकारिक पुष्टि नहीं।
+ रजिस्ट्रेशन फ़ीस की पुष्टि नहीं, इसलिए शामिल नहीं।
यह कैसे काम करता है
- हर राज्य की दरें उसके रजिस्ट्रेशन विभाग, गज़ट या आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट से हैं, जो नतीजे के नीचे जाँच की तारीख़ के साथ दी गई हैं।
- ड्यूटी बाज़ार मूल्य (सर्किल रेट या गाइडलाइन वैल्यू) या क़ीमत में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। ज़्यादा वाली रकम डालें।
- जहाँ आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई, हम साफ़ बताते हैं, और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में अंदाज़ा लगाने की जगह कोई आँकड़ा नहीं दिखाते।
- छोटे तय शुल्क (पेस्टिंग, स्कैनिंग, ई-स्टांप सेवा शुल्क, वकील की फ़ीस) और निर्माणाधीन घर पर GST शामिल नहीं हैं।
लोग पूछते हैं
क्या महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी कम है?
कई राज्यों में हाँ: जैसे दिल्ली (6% की जगह 4%), हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (₹1 करोड़ तक 1% छूट), जम्मू-कश्मीर, असम और महाराष्ट्र (अकेली महिला ख़रीदार को 1% छूट)। कुछ राज्यों में कोई छूट नहीं, और कुछ में छूट रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर है।
स्टांप ड्यूटी क़ीमत पर लगती है या सर्किल रेट पर?
जो ज़्यादा हो उस पर: दस्तावेज़ में लिखी क़ीमत या सरकार का बाज़ार मूल्य (सर्किल रेट, रेडी रेकनर या गाइडलाइन वैल्यू)।
क्या स्टांप ड्यूटी होम लोन में जुड़ सकती है?
आम तौर पर नहीं। RBI के नियमों के अनुसार बैंक लोन के लिए संपत्ति की लागत में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन नहीं जोड़ते, सिर्फ़ ₹10 लाख तक के छोटे घरों को छोड़कर। यह रकम नक़द तैयार रखें।
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