क्या गिना जाता है
अनचाहा शारीरिक स्पर्श या पेशकश, यौन संबंध की माँग, यौन टिप्पणी, अश्लील सामग्री दिखाना, या कोई और अनचाहा यौन व्यवहार, नौकरी से जुड़े छिपे वादे या धमकी भी।
POSH अधिनियम 2013, धारा 2(n), 3अपने अधिकार जानें
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH)
हर महिला को यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल का अधिकार है, चाहे वह कर्मचारी हो, इंटर्न, सलाहकार, घरेलू कामगार या मेहमान। क़ानून बताता है कि शिकायत कौन सुनेगा और कितनी जल्दी।
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30 सेकंड में
घटना के तीन महीने के अंदर नियोक्ता की आंतरिक समिति को लिखित शिकायत दें (समिति तीन महीने और बढ़ा सकती है)। 10 से कम कर्मचारी हों या शिकायत नियोक्ता के ख़िलाफ़ हो, तो ज़िले की स्थानीय समिति जाएँ। जाँच 90 दिन में पूरी होनी चाहिए। इस दौरान तबादला या छुट्टी माँग सकती हैं, और आपकी पहचान गोपनीय रखनी होगी। पुलिस में शिकायत भी कर सकती हैं।
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आपके अधिकार
10+ कर्मचारियों वाले हर दफ़्तर में आंतरिक समिति
10 या ज़्यादा कर्मचारियों वाले हर नियोक्ता को वरिष्ठ महिला की अध्यक्षता में आंतरिक समिति बनानी होगी, जिसमें NGO या क़ानूनी पृष्ठभूमि का एक बाहरी सदस्य हो।
धारा 4बाकी सबके लिए स्थानीय समिति
हर ज़िले में स्थानीय समिति है: 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थल, घरेलू कामगार और नियोक्ता के ख़िलाफ़ शिकायत के लिए।
धारा 6समय सीमा
घटना या आख़िरी घटना के 3 महीने में शिकायत; ठोस कारण हो तो समिति 3 महीने और दे सकती है। जाँच 90 दिन में; नियोक्ता को रिपोर्ट पर 60 दिन में कार्रवाई करनी होगी।
धारा 9, 11(4), 13(4)अंतरिम राहत और गोपनीयता
जाँच के दौरान तबादला (आपका या आरोपी का) या तीन महीने तक की छुट्टी माँग सकती हैं। आपकी पहचान और कार्यवाही सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
धारा 12, 16सुलह सिर्फ़ आपके कहने पर
समझौता सिर्फ़ आपके अनुरोध पर हो सकता है, और कभी पैसे के बदले नहीं।
धारा 10क्या करें, कदम दर कदम
जो हुआ, लिख लें
तारीख़ें, जगह, कहे गए शब्द, मैसेज, गवाह। स्क्रीनशॉट और ईमेल सँभालकर रखें।
आंतरिक समिति का पता करें
सदस्यों के नाम कार्यस्थल पर लगे होने चाहिए। HR को बताना होगा। सरकारी कर्मचारी SHe-Box पोर्टल भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
लिखित शिकायत दें
दस्तावेज़ों और गवाहों के नाम के साथ छह प्रतियाँ। लिख न सकें तो समिति को मदद करनी होगी।
ज़रूरत हो तो अंतरिम राहत माँगें
तबादला, छुट्टी, या यह कि आरोपी आपके काम का मूल्यांकन न करे।
नतीजे से असंतुष्ट हों तो अपील
90 दिन में अपील कर सकती हैं। पुलिस शिकायत (BNS 75, जो IPC 354A की जगह है) अलग अधिकार है।
काम आने वाले पत्र और टूल
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। क़ानून और राज्य के नियम बदलते रहते हैं; आधिकारिक स्रोत देखें या वकील से पूछें। मुफ़्त क़ानूनी सहायता: NALSA 15100 मिलाएँ या अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जाएँ।
लोग पूछते हैं
क्या POSH पुरुषों पर लागू है?
POSH अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा करता है। पुरुष कंपनी की नीति और सामान्य आपराधिक क़ानून का सहारा ले सकते हैं; कई कंपनियों की नीतियाँ सभी के लिए हैं।
कंपनी में आंतरिक समिति ही नहीं है तो?
ज़िला अधिकारी के ज़रिए स्थानीय समिति में शिकायत करें। समिति न बनाने पर नियोक्ता पर ₹50,000 तक जुर्माना हो सकता है।
क्या घर से काम और काम की यात्रा भी शामिल है?
हाँ। कार्यस्थल में नौकरी के दौरान जाई गई कोई भी जगह शामिल है, नियोक्ता का दिया परिवहन भी, और व्यवहार में ऑनलाइन काम की जगहें भी।
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