काम · काम के लिए बाहर
काम के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं? आपकी चेकलिस्ट
अपना घर का राज्य और काम का राज्य चुनें। हम आपके लिए ज़रूरी क़दम बनाते हैं, हर क़दम के साथ आधिकारिक लिंक और हेल्पलाइन। जैसे-जैसे पूरा हो, टिक करते जाएँ।
आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत
कहाँ से, कहाँ?
बिहार से महाराष्ट्र: आपके 9 क़दम
मुफ़्त है: eshram.gov.in पर आधार से जुड़े मोबाइल से, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर। 12 अंकों के UAN वाला ई-श्रम कार्ड मिलता है। पहले से है तो पता और काम अपडेट करें। मदद के लिए 14434 पर कॉल करें।
वन नेशन वन राशन कार्ड से आप महाराष्ट्र की किसी भी राशन दुकान से अपना NFSA राशन ले सकते हैं, मशीन पर आधार अंगूठा लगाकर। बिहार में परिवार उसी समय अपना हिस्सा वहीं ले सकता है। पास की दुकान "मेरा राशन" ऐप में खोजें, और दुकान मना करे तो वहीं शिकायत करें। हेल्पलाइन 14445 ज़्यादातर राज्यों में चलती है।
18 से 60 साल के भवन और निर्माण मज़दूर, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 90 दिन ऐसा काम किया हो, उस राज्य के कल्याण बोर्ड में रजिस्टर हो सकते हैं जहाँ वो काम करते हैं। सदस्यों को राज्य के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई, शादी, मातृत्व, दुर्घटना और पेंशन में मदद मिलती है। ठेकेदार या यूनियन से काम का सर्टिफ़िकेट रखें। घर के राज्य में पहले से रजिस्टर्ड हैं? 2026 के नियमों में नए राज्य के पोर्टल पर जानकारी आने के बाद रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ सकता है; बोर्ड से पूछें।
वेतन संहिता 2019 के तहत हर मज़दूर को उस काम की तय न्यूनतम मज़दूरी, समय पर और बिना ग़लत कटौती के मिलनी चाहिए, और एक जैसे काम के लिए आदमी और औरत को बराबर पैसा। महाराष्ट्र अपनी दरें छापता है; अपने हुनर के स्तर की दर देखें। काम के दिन और मिले पैसे का हिसाब रखें।
कुछ महीने महाराष्ट्र में काम करने से वोट की जगह नहीं बदलती। चुनाव से पहले voters.eci.gov.in पर नाम देख लें। महाराष्ट्र ही घर बन जाए तभी फ़ॉर्म 8 से शिफ़्ट करें। मदद: 1950।
अगर आपका परिवार आयुष्मान भारत PM-JAY में है, तो कार्ड महाराष्ट्र के सूचीबद्ध अस्पतालों में भी इस्तेमाल हो सकता है। अस्पताल में आयुष्मान डेस्क (आयुष्मान मित्र) पूछें और कार्ड व आधार साथ रखें। मदद: 14555।
मज़दूरी न मिले या काम पर परेशानी हो तो महाराष्ट्र श्रम विभाग (नीचे लिंक) या राष्ट्रीय ई-श्रम हेल्पलाइन 14434 से संपर्क करें। ठेकेदार का नाम, फ़ोन और साइट का पता अभी लिख लें।
UPI और ऑनलाइन NEFT मुफ़्त हैं। दुकान को फ़ीस देने से पहले नीचे बाक़ी तरीक़ों से तुलना करें।
पूरे भारत में पुलिस, आग और एम्बुलेंस के लिए 112। अपना महाराष्ट्र का पता, ठेकेदार का फ़ोन और बिहार में परिवार का नंबर एक कार्ड पर लिखकर बटुए में रखें।
टिक सिर्फ़ इसी फ़ोन पर सेव रहते हैं।
घर पैसा भेजना: कितना ख़र्च
"जल्दी भेज देंगे" कहने वाले को कभी UPI PIN या OTP न दें। पैसा लेने के लिए किसी को आपका PIN नहीं चाहिए।
वेतन संहिता, 2019 में मज़दूरी के अधिकारक़ानूनी जाँच बाक़ी
कम से कम न्यूनतम मज़दूरी
कोई मालिक काम के लिए तय न्यूनतम मज़दूरी (घंटे, दिन या महीने की) से कम नहीं दे सकता। राज्य की दरें केंद्र की फ़्लोर वेज से कम नहीं हो सकतीं।
Sec 5, 6, 9समय पर भुगतान
रोज़ का काम: शिफ़्ट ख़त्म होते ही। हफ़्ते का: हफ़्ते के आख़िरी कामकाजी दिन। महीने का: अगले महीने की 7 तारीख़ तक। काम छोड़ें या हटाए जाएँ: 2 कामकाजी दिन में।
Sec 17औरतों को बराबर पैसा
एक जैसे या मिलते-जुलते काम के लिए आदमी और औरत की मज़दूरी या भर्ती में कोई फ़र्क़ नहीं।
Sec 3बकाया मज़दूरी का दावा
आप, आपकी यूनियन या इंस्पेक्टर-कम-फ़ैसिलिटेटर 3 साल के अंदर दावा कर सकते हैं। अधिकारी रकम का 10 गुना तक मुआवज़ा दिला सकता है, और बकाया ज़मीन के लगान की तरह वसूला जाता है।
Sec 45, 51केंद्र की दरें, तुलना के लिए
1 अक्टूबर 2026 से केंद्र सरकार की साइटों पर अकुशल निर्माण काम की मज़दूरी बड़े शहरों (क्षेत्र A) में कम से कम ₹840 रोज़, क्षेत्र B में ₹704 और क्षेत्र C में ₹565। ज़्यादातर निजी काम पर राज्य की दर लागू होती है: अपने राज्य का पेज देखें।
VDA order 30 Sep 2026आसान भाषा में जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं। वकील की जाँच बाक़ी है। भरोसा करने से पहले आधिकारिक पाठ पढ़ें।
अगर ठेकेदार आपको दूसरे राज्य से लाया हैक़ानूनी जाँच बाक़ी
अंतर-राज्यीय प्रवासी मज़दूर कौन
जिसे एक राज्य में दूसरे राज्य के काम के लिए रखा गया, सीधे या ठेकेदार के ज़रिए, या जो ख़ुद आकर काम पाया, और जिसकी कमाई ₹18,000 महीने तक (या अधिसूचित ज़्यादा रकम तक) है।
OSH Code sec 2(1)(zf)साल में एक बार घर का किराया
जहाँ 10 या ज़्यादा ऐसे मज़दूर काम करते हैं, वहाँ मालिक साल में एक बार घर आने-जाने का एकमुश्त किराया देता है, नियमों के हिसाब से।
Sec 59, 61फ़ायदे और दुर्घटना की सूचना
आपको वही फ़ायदे मिलते हैं, जहाँ लागू हों वहाँ ESI और EPF भी। मौत या गंभीर चोट की सूचना दोनों राज्यों और परिवार को देनी होती है।
Sec 60राशन और कल्याण आपके साथ
सरकारें ऐसी योजनाएँ चलाएँगी कि आपको किसी भी राज्य में राशन और काम वाले राज्य में निर्माण मज़दूर कल्याण का फ़ायदा मिले।
Sec 62काम ख़त्म, ठेकेदार का क़र्ज़ ख़त्म
काम के सिलसिले में ठेकेदार या मालिक का जो क़र्ज़ आप पर है, वो नौकरी ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाता है।
Sec 65ख़ुद रजिस्टर करें
आधार और अपनी घोषणा के आधार पर आप प्रवासी मज़दूरों के सरकारी डेटाबेस पर ख़ुद रजिस्टर कर सकते हैं। शुरुआत ई-श्रम से करें।
Sec 21(2)आसान भाषा में जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं। वकील की जाँच बाक़ी है। भरोसा करने से पहले आधिकारिक पाठ पढ़ें।
राष्ट्रीय हेल्पलाइन
यह कैसे काम करता है
- चेकलिस्ट आपके जवाबों से बदलती है: काम का प्रकार, परिवार साथ है या नहीं, बच्चे, राशन कार्ड, और नई जगह अब घर है या नहीं।
- हर क़दम आधिकारिक साइट या हेल्पलाइन से जुड़ा है। राज्य श्रम विभाग का लिंक वहीं दिखता है जहाँ हमें आधिकारिक पेज मिला।
- पैसे की तुलना छपे हुए चार्ज से होती है: UPI और ऑनलाइन NEFT मुफ़्त हैं; IMPS के लिए अपने बैंक का चार्ज डालें।
- आपके जवाब और टिक सिर्फ़ इसी ब्राउज़र में रहते हैं।
लोग पूछते हैं
क्या मैं काम वाले राज्य में राशन ले सकता हूँ?
हाँ। वन नेशन वन राशन कार्ड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून वाला राशन कार्डधारी देश की किसी भी राशन दुकान से मशीन पर आधार से पहचान करके राशन ले सकता है, और घर पर परिवार बाक़ी हिस्सा लेता है।
क्या मुझे वोट शिफ़्ट करना चाहिए?
तभी जब नई जगह अब आपका आम निवास बन गई हो। तब voters.eci.gov.in पर निवास बदलने का फ़ॉर्म 8 भरें। नाम सिर्फ़ एक ही जगह दर्ज हो सकता है।
TC देर से आए तो क्या स्कूल दाख़िला मना कर सकता है?
नहीं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 5 के तहत TC देर से देने पर दाख़िला टाला या मना नहीं किया जा सकता।
घर पैसा भेजने का सबसे सस्ता तरीक़ा क्या है?
बचत खाते से UPI और नेट या मोबाइल बैंकिंग से NEFT मुफ़्त है। एजेंट से नक़द या मनीऑर्डर में फ़ीस लगती है। इस पेज पर तुलना देखें।
मज़दूरी न मिले तो किसे फ़ोन करूँ?
जिस राज्य में काम करते हैं उसके श्रम विभाग को, या राष्ट्रीय ई-श्रम हेल्पलाइन 14434 पर। काम के दिन, ठेकेदार का नाम और फ़ोन, और साइट का पता लिखकर रखें।
स्रोत
आखिरी बार जाँचा गया:
- PIB booklet on One Nation One Ration Card (all 36 States/UTs, Aadhaar at any ePoS shop, split lifting, 14445)
- NFSA: Mera Ration 2.0 FAQ (nearest shop, entitlement, grievance)
- Election Commission of India: Form 8 (shifting of residence) with list of address proofs
- PIB, 29 Oct 2025: voter helpline 1950 and National Contact Centre
- Directorate of Education, Delhi, 4 Oct 2024: RTE Act section 5 (transfer certificate, admission not to be delayed)
- Ministry of Education: APAAR ID
- Code on Wages, 2019 (sections 3, 5, 6, 9, 17, 45, 51): Ministry of Labour and Employment
- Labour Bureau order, 30 Sep 2026: central sphere minimum wages with VDA from 1 Oct 2026 (hosted by the Chief Labour Commissioner)
- Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (sections 2(1)(zf), 21, 59 to 65, 143)
- Code on Social Security, 2020 (Act 36 of 2020), sections 2(2), 2(35), 2(61), 113, 114: Ministry of Labour and Employment
- Ministry of Labour FAQ (Jan 2026): portability of construction worker registration under the Social Security Rules
- PIB note on e-Shram, 25 Aug 2026: eligibility, registration, UAN, linked schemes
- State Health Agency, Manipur: PM-JAY hospitals outside the state (portability)
- PIB, 15 Sep 2026: no charge on individuals for sending or receiving money by UPI
- RBI, 16 Dec 2019: no charge for online NEFT from savings accounts from 1 Jan 2020
- India Post: money remittance (money order up to ₹10,000)
- RBI, 24 Jul 2024: revised framework for domestic money transfer
- RBI, 5 Oct 2011: domestic money transfer limits (₹5,000 per cash deposit, ₹25,000 a month)
कुछ ग़लत लग रहा है?
कोई लिखा शब्द नहीं भेजा जाता, सिर्फ़ गिनती होती है। हमारे जाँचकर्ता नेटवर्क के विशेषज्ञ उस हिस्से को जाँचते हैं; सुधार सुधार सूची में दर्ज होते हैं।