कोर्ट डायरी: कोई पेशी न छूटे

केस नंबर रिकॉर्ड, ज़िला अदालतों के हर केस को मिलने वाला 16 अक्षरों का नंबर, जैसे MHAU019999992015। इसे बिना स्पेस के services.ecourts.gov.in या eCourts Services ऐप पर डालें, स्टेटस, अगली तारीख़ और आदेश दिख जाएँगे।

कॉज़ लिस्ट किसी दिन कोर्ट में लगने वाले केसों की सूची है। eCourts पर राज्य, ज़िला, कोर्ट परिसर और कोर्ट चुनें, फिर सिविल या क्रिमिनल। केस नंबर या पक्षकार के नाम से अपना केस ढूँढें; क्रम संख्या से अंदाज़ा होता है कि केस कब पुकारा जाएगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत: हर महिला और बच्चा, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी के पीड़ित, दिव्यांगजन, आपदा या जातीय अत्याचार के पीड़ित, औद्योगिक मज़दूर, हिरासत में लोग, और राज्य की आय सीमा से कम कमाने वाले (सुप्रीम कोर्ट के मामलों में ₹5 लाख सालाना)। 15100 पर कॉल करें।

समझौते से फ़ैसले की मुफ़्त बैठक। चेक बाउंस, बैंक वसूली, दुर्घटना मुआवज़ा और पारिवारिक विवाद जैसे लंबित और मुक़दमे से पहले के मामले आपसी सहमति से निपट सकते हैं; फ़ैसला अंतिम होता है और कोर्ट फ़ीस वापस मिलती है। वकील या ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से अपना केस लगवाने को कहें।