मन · माता-पिता और शिक्षक
जब बच्चे को सीखने में मुश्किल हो
आलसी नहीं, लापरवाह नहीं। जानिए संकेत जल्दी कैसे पहचानें, जाँच कहाँ करवाएँ, और क़ानून व बोर्ड क्या मदद देते हैं।
आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत
कौन से संकेत जाँच करवाने लायक़ हैं
हर बच्चा अलग होता है, और अकेला एक संकेत कुछ ख़ास नहीं बताता। अगर इनमें से कई बातें छह महीने या उससे ज़्यादा, घर और स्कूल दोनों जगह दिखें, तो डॉक्टर से बात कीजिए।
- पढ़ना: अक्षरों में गड़बड़, बहुत धीरे पढ़ना, शब्दों का अंदाज़ा लगाना, ज़ोर से पढ़ने से बचना, जब साथ के बच्चे आगे निकल चुके हों।
- लिखना और वर्तनी: एक ही शब्द अलग-अलग तरह लिखना, बोर्ड से उतारना बहुत मुश्किल, मेहनत के बाद भी लिखावट बिगड़ी हुई।
- गणित: उम्र के हिसाब से अंक, गिनती और आसान जोड़-घटाव में परेशानी।
- ध्यान: बहुत जल्दी ध्यान भटकना, चीज़ें खो देना, बताई बातें भूल जाना, काम पूरा न कर पाना।
- बेचैनी: दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा, टिककर न बैठ पाना, बिना सोचे कुछ कर देना, बार-बार टोकना।
यह आलस नहीं है
सीखने में कठिनाई या ADHD वाले बच्चों को अक्सर आलसी, लापरवाह या शरारती कहा जाता है। डाँटने और मारने से हालत बिगड़ती है। ज़्यादातर बच्चे होशियार होते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। जल्दी सही मदद मिले तो बड़ा फ़र्क़ पड़ता है।
भारत में जाँच कैसे होती है
- शुरुआत अपने बच्चों के डॉक्टर या स्कूल काउंसलर से कीजिए। वे आगे भेज सकते हैं।
- सरकारी: राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ज़िला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC), और सरकारी मेडिकल कॉलेज का चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक या बाल मनोरोग OPD। ये मुफ़्त या कम दाम में होते हैं।
- जाँच बाल मनोचिकित्सक या बच्चों के डॉक्टर, RCI में रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट) के साथ करते हैं, सीखने, बुद्धि और ध्यान के टेस्ट से। इसमें एक से ज़्यादा बार जाना पड़ सकता है।
- स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी के विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए जाँच राज्य की तय मेडिकल अथॉरिटी करती है, आमतौर पर सरकारी अस्पताल में। प्रमाण पत्र और UDID कार्ड के लिए स्वावलंबन कार्ड पोर्टल पर आवेदन होता है।
UDID: स्वावलंबन कार्ड पोर्टल ↗राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ↗
क़ानून में क्या है
- स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी (जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफ़िया और डिस्कैलकुलिया) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दर्ज विकलांगताओं में से एक है। प्रमाण पत्र होने पर बच्चे को परीक्षा में छूट और दूसरी मदद मिल सकती है।
- अकेला ADHD इस अधिनियम में दर्ज विकलांगताओं में नहीं है। फिर भी कुछ बोर्ड डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर ADHD के लिए परीक्षा में छूट पर विचार करते हैं। इस साल वे क्या मानते हैं, यह अपने बोर्ड और स्कूल से पूछिए।
SLD के लिए बोर्ड परीक्षा में छूट
- CBSE और ज़्यादातर राज्य बोर्ड, मान्य विकलांगता प्रमाण पत्र वाले परीक्षार्थियों को देते हैं: अतिरिक्त (प्रतिपूरक) समय, लेखक (स्क्राइब) या पढ़कर सुनाने वाला, और तीसरी भाषा जैसे विषयों में कुछ छूट। सही नियम हर बोर्ड के ताज़ा सर्कुलर में होते हैं।
- स्कूल के ज़रिए, प्रमाण पत्र के साथ, बोर्ड की उस साल की आख़िरी तारीख़ से पहले आवेदन कीजिए (अक्सर परीक्षा फ़ॉर्म भरते समय)। देर से माँगने पर अक्सर मना हो जाता है।
- प्री-बोर्ड में स्क्राइब या अतिरिक्त समय के साथ अभ्यास करवाइए, ताकि परीक्षा के दिन बच्चा सहज रहे।
शिक्षकों के लिए: छोटे बदलाव जो मदद करते हैं
- बच्चे को अपने पास, दरवाज़े और खिड़की से दूर बिठाइए।
- एक बार में एक निर्देश दीजिए, और उसे बोर्ड पर भी लिखिए।
- काम को छोटे हिस्सों में बाँटिए और हर हिस्से के बाद देखिए।
- सिर्फ़ वर्तनी और लिखावट नहीं, समझ और विचारों के भी नंबर दीजिए।
- बीच-बीच में हिलने-डुलने का मौक़ा दीजिए, जैसे कॉपियाँ बाँटना।
- मेहनत की तारीफ़ सबके सामने कीजिए; ग़लती अकेले में बताइए।
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क्या भारतीय क़ानून में ADHD विकलांगता है?
स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दर्ज है; अकेला ADHD नहीं। फिर भी कुछ बोर्ड डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर ADHD के लिए परीक्षा में छूट देते हैं, इसलिए अपने बोर्ड से पूछिए।
बच्चे की मुफ़्त जाँच कहाँ होगी?
RBSK के तहत ज़िला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC), या सरकारी मेडिकल कॉलेज का चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक या बाल मनोरोग OPD।
बोर्ड परीक्षा की छूट के लिए कब आवेदन करें?
स्कूल के ज़रिए, प्रमाण पत्र के साथ, बोर्ड की उस साल की आख़िरी तारीख़ से पहले, अक्सर परीक्षा फ़ॉर्म भरते समय।
स्रोत
आखिरी बार जाँचा गया:
- Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (India Code)
- Unique Disability ID (Swavlamban card portal), DEPwD
- Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: District Early Intervention Centres
- CBSE circulars on exemptions and concessions for candidates with disabilities
- Tele-MANAS, Ministry of Health and Family Welfare (14416, 1-800-891-4416)
- Mental Healthcare Act 2017 (India Code), sections 5, 14, 18, 21, 23, 25 and 115
- National Mental Health Programme and District Mental Health Programme, MoHFW
- Rehabilitation Council of India: Central Rehabilitation Register
- WHO: Preventing suicide, a resource for media professionals (2023 update), adopted by the Press Council of India in 2019
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