Loans, EMIs & debt trapsलोन, EMI और क़र्ज़ के जाल

Summaryसारांश

An EMI repays a loan in equal monthly parts that cover interest and principal. A longer tenure lowers the EMI but raises the total interest. A common guide is to keep all EMIs under about 30–40% of take-home pay. Always compare the APR and read the Key Fact Statement that regulated lenders must give you.EMI लोन को बराबर मासिक हिस्सों में चुकाती है, जिनमें ब्याज और मूलधन दोनों होते हैं। लंबी अवधि से EMI घटती है पर कुल ब्याज बढ़ता है। आम नियम: सारी EMI घर लाई कमाई के लगभग 30–40% से कम रखें। हमेशा APR की तुलना करें और की फ़ैक्ट स्टेटमेंट (KFS) पढ़ें, जो नियमित (रेगुलेटेड) लेंडर को देना ही होता है।

Credit cards charge roughly 3–3.75% a month (about 36–45% a year) plus 18% GST on unpaid balances. Paying only the “minimum amount due” on ₹50,000 can take about 26 years to clear in a simple model. Buy-now-pay-later is also a loan, and illegal instant-loan apps charge huge hidden fees and harass borrowers. Borrow only from RBI-regulated banks and NBFCs, and report harassment at 1930 or cybercrime.gov.in.क्रेडिट कार्ड बकाया पर लगभग 3–3.75% महीना (लगभग 36–45% सालाना) और उस पर 18% GST लेते हैं। ₹50,000 पर सिर्फ़ “न्यूनतम देय राशि” भरने से एक सरल मॉडल में चुकाने में लगभग 26 साल लग सकते हैं। “अभी ख़रीदो, बाद में चुकाओ” (BNPL) भी लोन है, और ग़ैरक़ानूनी इंस्टेंट-लोन ऐप भारी छिपी फ़ीस लेते हैं और परेशान करते हैं। सिर्फ़ RBI से नियमित बैंक और NBFC से उधार लें, और उत्पीड़न की शिकायत 1930 या cybercrime.gov.in पर करें।

Paisa Samajh teaches general money concepts with illustrative numbers. It is not personalised investment, tax or insurance advice, and it does not recommend any product. Rates and rules change; check official sources before you decide.पैसा समझ उदाहरण वाली संख्याओं से पैसों की सामान्य समझ सिखाता है। यह निजी निवेश, टैक्स या बीमा सलाह नहीं है, और किसी प्रोडक्ट की सिफ़ारिश नहीं करता। दरें और नियम बदलते हैं; फ़ैसले से पहले आधिकारिक स्रोत देखें।