भारत के पर्यावरण कानून

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: वन भूमि का गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य करना (2023 में इसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम किया गया)।
2. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991: अनिवार्य बीमा के माध्यम से खतरनाक पदार्थों वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित राहत।
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: भोपाल गैस त्रासदी के बाद, समग्र पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र को व्यापक शक्तियाँ देना (इसे प्रायः छत्र कानून (अम्ब्रेला लॉ) कहा जाता है)।
4. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981: जल के लिए पहले बने बोर्डों की सहायता से वायु प्रदूषण का नियंत्रण।
5. स्रोत: https://www.indiacode.nic.in/

Answer: वन भूमि का गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य करना

1. कथन 1 गलत है: इसमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को "जल के लिए पहले बने बोर्डों की सहायता से वायु प्रदूषण का नियंत्रण" से जोड़ा गया है। वास्तव में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: सूचीबद्ध वन्य जीवों और पौधों की रक्षा करना, और अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करना।
2. कथन 2 गलत है: इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 को "दूसरे उपयोगों के लिए दी गई वन भूमि के बदले नए वन उगाने हेतु चुकाई गई राशि का प्रबंधन" से जोड़ा गया है। वास्तव में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010: पर्यावरण से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अधिकरण की स्थापना।
3. स्रोत: https://www.indiacode.nic.in/

Answer: न तो 1, न ही 2

1. कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010: पर्यावरण से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अधिकरण की स्थापना।
2. कथन 2 सही है: लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991: अनिवार्य बीमा के माध्यम से खतरनाक पदार्थों वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित राहत।
3. स्रोत: https://www.indiacode.nic.in/

Answer: 1 और 2 दोनों