Schedules, Amendments and the Basic Structureअनुसूचियाँ, संशोधन और मूल ढाँचा

Summaryसारांश

Schedules are the tables at the back of the Constitution. There are twelve; eight were there in 1950. The First lists the States and Union Territories, the Third holds the forms of oaths, the Fourth allots Rajya Sabha seats, the Fifth and Sixth deal with Scheduled and tribal areas (the Sixth only in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram), the Seventh divides law-making power into the Union, State and Concurrent Lists, and the Eighth lists the 22 recognised languages. Four were added later: the Ninth (1951, land reform laws), the Tenth (1985, anti-defection), the Eleventh (1992, panchayats, 29 subjects) and the Twelfth (1992, municipalities, 18 subjects).अनुसूचियाँ संविधान के पीछे की तालिकाएँ हैं। ये बारह हैं; 1950 में आठ थीं। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं, तीसरी में शपथ के प्रारूप, चौथी में राज्यसभा की सीटों का बँटवारा, पाँचवीं और छठी में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (छठी सिर्फ़ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में), सातवीं में क़ानून बनाने की शक्ति संघ, राज्य और समवर्ती सूची में बँटी है, और आठवीं में 22 मान्य भाषाएँ हैं। चार बाद में जोड़ी गईं: नौवीं (1951, भूमि सुधार क़ानून), दसवीं (1985, दल-बदल विरोधी), ग्यारहवीं (1992, पंचायतें, 29 विषय) और बारहवीं (1992, नगरपालिकाएँ, 18 विषय)।

Article 368 gives Parliament the power to amend the Constitution. An amendment bill can start in either House and must be passed in each House by a special majority: a majority of the total membership and two-thirds of the members present and voting. Amendments that affect the federal structure, such as the distribution of powers or representation of States in Parliament, also need ratification by at least half of the State legislatures. There is no joint sitting for an amendment bill, and the President must give assent.अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है और हर सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए: कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई। संघीय ढाँचे को छूने वाले संशोधनों, जैसे शक्तियों के बँटवारे या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़े, को कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए। संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, और राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है।

Parliament’s power to amend has a limit. In the Kesavananda Bharati case (1973) the Supreme Court held that Parliament can amend any part of the Constitution but cannot destroy its basic structure, which includes features such as the supremacy of the Constitution, democracy, secularism, federalism, separation of powers and judicial review. Landmark amendments to remember: the 42nd (1976, the "mini-Constitution"), the 44th (1978, property removed from Fundamental Rights), the 61st (1989, voting age 18), the 73rd and 74th (1992, local government), the 86th (2002, Article 21A) and the 101st (2016, GST).संसद की संशोधन शक्ति की एक सीमा है। केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी विशेषताएँ शामिल हैं। याद रखने लायक़ संशोधन: 42वाँ (1976, "लघु संविधान"), 44वाँ (1978, संपत्ति मौलिक अधिकारों से हटी), 61वाँ (1989, मतदान आयु 18), 73वाँ और 74वाँ (1992, स्थानीय शासन), 86वाँ (2002, अनुच्छेद 21क) और 101वाँ (2016, GST)।

Practise this topic:इस टॉपिक का अभ्यास: The Twelve Schedulesसंविधान की बारह अनुसूचियाँ · Landmark Constitutional Amendmentsमहत्वपूर्ण संविधान संशोधन