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Indian Polityभारतीय राजव्यवस्था · महत्वपूर्ण संविधान संशोधन

Landmark Constitutional Amendmentsमहत्वपूर्ण संविधान संशोधनमहत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या questions and answersप्रश्न और उत्तर

The Constitution is a living document: it has been amended more than a hundred times. Prelims papers pick the amendments that changed something big. Learn each one with its year and the single change it made.संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है: इसमें सौ से अधिक बार संशोधन हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में वे संशोधन पूछे जाते हैं जिन्होंने कोई बड़ा बदलाव किया। हर संशोधन को उसके वर्ष और उसके द्वारा किए गए एक मुख्य बदलाव के साथ याद करें।संविधान हा एक जिवंत दस्तऐवज आहे: त्यात शंभरपेक्षा जास्त वेळा दुरुस्ती झाली आहे. पूर्वपरीक्षेत मोठा बदल घडवणाऱ्या घटनादुरुस्त्या विचारल्या जातात. प्रत्येक दुरुस्ती तिचे वर्ष आणि तिने केलेला एक मुख्य बदल यांसह लक्षात ठेवा.

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Practice questions are in English for now.अभ्यास के प्रश्न अभी अंग्रेज़ी में हैं।

How landmark constitutional amendments worksमहत्वपूर्ण संविधान संशोधन को समझिए

An amendment is like a software update to the Constitution. Article 368 sets the rules: most amendments need a special majority in both Houses of Parliament, and those touching federal matters also need approval from half the State legislatures.संशोधन संविधान के लिए सॉफ़्टवेयर अपडेट जैसा है। अनुच्छेद 368 इसके नियम तय करता है: अधिकांश संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए, और संघीय विषयों से जुड़े संशोधनों के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी चाहिए।घटनादुरुस्ती म्हणजे संविधानाचे सॉफ्टवेअर अपडेट. कलम 368 त्याचे नियम ठरवते: बहुतेक दुरुस्त्यांसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमत लागते, आणि संघराज्यीय विषयांशी संबंधित दुरुस्त्यांसाठी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरीही लागते.

There is one thing Parliament cannot update: the basic structure. In the Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court said features like democracy, secularism, federalism and judicial review cannot be destroyed, even by an amendment.एक चीज़ है जिसे संसद अपडेट नहीं कर सकती: मूल ढाँचा। केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी विशेषताओं को संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता।एक गोष्ट संसद अपडेट करू शकत नाही: मूलभूत संरचना. केशवानंद भारती खटल्यात (1973) सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन यांसारखी वैशिष्ट्ये घटनादुरुस्तीनेही नष्ट करता येत नाहीत.

The 1970s amendments came from the Emergency period. The 42nd (1976) added the words socialist, secular and integrity to the Preamble and created the Fundamental Duties. The 44th (1978) undid some of its excesses and moved the right to property out of the Fundamental Rights.1970 के दशक के संशोधन आपातकाल के दौर से जुड़े हैं। 42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े और मौलिक कर्तव्य बनाए। 44वें संशोधन (1978) ने इसकी कुछ ज़्यादतियों को पलटा और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया।1970 च्या दशकातील घटनादुरुस्त्या आणीबाणीच्या काळातील आहेत. 42व्या घटनादुरुस्तीने (1976) उद्देशिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता हे शब्द जोडले आणि मूलभूत कर्तव्ये निर्माण केली. 44व्या घटनादुरुस्तीने (1978) तिचे काही अतिरेक दूर केले आणि मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांमधून बाहेर काढला.

Later amendments brought power closer to people and changed the economy: the 61st (1989) let 18-year-olds vote, the 73rd and 74th (1992) gave constitutional status to panchayats and municipalities, the 86th (2002) made education a Fundamental Right, the 101st (2016) brought in GST and the 106th (2023) reserved one-third of seats for women.बाद के संशोधनों ने सत्ता को लोगों के करीब पहुँचाया और अर्थव्यवस्था को बदला: 61वें (1989) ने 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, 73वें और 74वें (1992) ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, 86वें (2002) ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, 101वें (2016) ने GST लागू किया और 106वें (2023) ने एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।नंतरच्या घटनादुरुस्त्यांनी सत्ता लोकांच्या जवळ आणली आणि अर्थव्यवस्था बदलली: 61व्या (1989) दुरुस्तीने 18 वर्षांच्या तरुणांना मतदानाचा अधिकार दिला, 73व्या आणि 74व्या (1992) दुरुस्तीने पंचायती आणि नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला, 86व्या (2002) दुरुस्तीने शिक्षण मूलभूत हक्क केले, 101व्या (2016) दुरुस्तीने GST आणला आणि 106व्या (2023) दुरुस्तीने एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव केल्या.

Solved examplesहल किए गए उदाहरण

Answers and full solutions are shown. Hide them to test yourself first.उत्तर और पूरे हल दिखाए गए हैं। पहले खुद को परखने के लिए इन्हें छिपाइए।

  1. Example 1उदाहरण 1 · Landmark amendments · Easyआसान

    The 101st Amendment (2016) of the Constitution of India:

    1. Special status for Delhi as the National Capital Territory with an Assembly
    2. Constitutional status for the National Commission for Backward Classes
    3. Constitutional status for urban local bodies (Part IXA)
    4. Goods and Services Tax (GST)
    Answer:उत्तर: Goods and Services Tax (GST)
    1. 101st Amendment (2016): Goods and Services Tax (GST).
    2. 102nd Amendment (2018): Constitutional status for the National Commission for Backward Classes.
    3. 74th Amendment (1992): Constitutional status for urban local bodies (Part IXA).
    4. 69th Amendment (1991): Special status for Delhi as the National Capital Territory with an Assembly.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-amendment-acts/

  2. Example 2उदाहरण 2 · Landmark amendments · Mediumमध्यम

    The 100th Amendment (2015) of the Constitution of India:

    1. Constitutional status for cooperative societies (Part IXB)
    2. Goods and Services Tax (GST)
    3. Land Boundary Agreement with Bangladesh (exchange of enclaves)
    4. Capped the Council of Ministers at 15% of the House
    Answer:उत्तर: Land Boundary Agreement with Bangladesh (exchange of enclaves)
    1. 100th Amendment (2015): Land Boundary Agreement with Bangladesh (exchange of enclaves).
    2. 97th Amendment (2011): Constitutional status for cooperative societies (Part IXB).
    3. 101st Amendment (2016): Goods and Services Tax (GST).
    4. 91st Amendment (2003): Capped the Council of Ministers at 15% of the House.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-amendment-acts/

  3. Example 3उदाहरण 3 · Landmark amendments · Hardकठिन

    Consider the following pairs (Amendment : What it did): 1. 101st Amendment (2016) : Land Boundary Agreement with Bangladesh (exchange of enclaves) 2. 42nd Amendment (1976) : Confirmed Parliament’s power to amend any part, including Fundamental Rights 3. 97th Amendment (2011) : Goods and Services Tax (GST) How many of the pairs given above are correctly matched?

    1. Only one pair
    2. Only two pairs
    3. All three pairs
    4. None of the pairs
    Answer:उत्तर: None of the pairs
    1. Pair 1 is wrong: 101st Amendment (2016) is not Land Boundary Agreement with Bangladesh (exchange of enclaves). 101st Amendment (2016): Goods and Services Tax (GST).
    2. Pair 2 is wrong: 42nd Amendment (1976) is not Confirmed Parliament’s power to amend any part, including Fundamental Rights. 42nd Amendment (1976): Added "socialist", "secular" and "integrity" to the Preamble, and the Fundamental Duties (often called the mini-Constitution).
    3. Pair 3 is wrong: 97th Amendment (2011) is not Goods and Services Tax (GST). 97th Amendment (2011): Constitutional status for cooperative societies (Part IXB).
    4. So 0 of the 3 pairs are correctly matched.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-amendment-acts/

  4. Example 4उदाहरण 4 · Landmark amendments · Mediumमध्यम

    The 1st Amendment (1951) of the Constitution of India:

    1. Reorganised the States on a linguistic basis
    2. Added the Ninth Schedule to protect land reform laws
    3. Added "socialist", "secular" and "integrity" to the Preamble, and the Fundamental Duties
    4. Confirmed Parliament’s power to amend any part, including Fundamental Rights
    Answer:उत्तर: Added the Ninth Schedule to protect land reform laws
    1. 1st Amendment (1951): Added the Ninth Schedule to protect land reform laws.
    2. 7th Amendment (1956): Reorganised the States on a linguistic basis.
    3. 24th Amendment (1971): Confirmed Parliament’s power to amend any part, including Fundamental Rights.
    4. 42nd Amendment (1976): Added "socialist", "secular" and "integrity" to the Preamble, and the Fundamental Duties (often called the mini-Constitution).
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-amendment-acts/

  5. Example 5उदाहरण 5 · Landmark amendments · Mediumमध्यम

    The 61st Amendment (1989) of the Constitution of India:

    1. Removed the right to property from the Fundamental Rights
    2. Anti-defection law (Tenth Schedule)
    3. Special status for Delhi as the National Capital Territory with an Assembly
    4. Lowered the voting age from 21 to 18
    Answer:उत्तर: Lowered the voting age from 21 to 18
    1. 61st Amendment (1989): Lowered the voting age from 21 to 18.
    2. 52nd Amendment (1985): Anti-defection law (Tenth Schedule).
    3. 69th Amendment (1991): Special status for Delhi as the National Capital Territory with an Assembly.
    4. 44th Amendment (1978): Removed the right to property from the Fundamental Rights.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-amendment-acts/

  6. Example 6उदाहरण 6 · Landmark amendments · Mediumमध्यम

    The 42nd Amendment (1976) of the Constitution of India:

    1. Reorganised the States on a linguistic basis
    2. Removed the right to property from the Fundamental Rights
    3. Added "socialist", "secular" and "integrity" to the Preamble, and the Fundamental Duties
    4. Confirmed Parliament’s power to amend any part, including Fundamental Rights
    Answer:उत्तर: Added "socialist", "secular" and "integrity" to the Preamble, and the Fundamental Duties
    1. 42nd Amendment (1976): Added "socialist", "secular" and "integrity" to the Preamble, and the Fundamental Duties (often called the mini-Constitution).
    2. 24th Amendment (1971): Confirmed Parliament’s power to amend any part, including Fundamental Rights.
    3. 44th Amendment (1978): Removed the right to property from the Fundamental Rights.
    4. 7th Amendment (1956): Reorganised the States on a linguistic basis.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-amendment-acts/

Common mistakesआम गलतियाँ

  • Saying the 44th Amendment added the Fundamental Duties. That was the 42nd; the 44th removed the right to property from Part III.यह कहना कि 44वें संशोधन ने मौलिक कर्तव्य जोड़े। वह 42वाँ था; 44वें ने संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटाया।44व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्ये जोडली असे म्हणणे. ती 42वी होती; 44व्या दुरुस्तीने मालमत्तेचा हक्क भाग III मधून काढला.
  • Putting the voting age change in the 1970s. It was the 61st Amendment in 1989.मतदान की आयु में बदलाव को 1970 के दशक में रखना। यह 1989 का 61वाँ संशोधन था।मतदानाच्या वयातील बदल 1970 च्या दशकात टाकणे. ती 1989 ची 61वी घटनादुरुस्ती होती.
  • Mixing the 73rd (panchayats) and 74th (municipalities). Rural comes first: 73 then 74.73वें (पंचायतें) और 74वें (नगरपालिकाएँ) को मिला देना। ग्रामीण पहले आता है: 73 फिर 74।73वी (पंचायती) आणि 74वी (नगरपालिका) यांची गल्लत करणे. ग्रामीण आधी: आधी 73, मग 74.

Frequently asked questionsअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Which amendment is called the mini-Constitution?किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है?कोणत्या घटनादुरुस्तीला लघु संविधान म्हणतात?

The 42nd Amendment of 1976, because it changed so many parts of the Constitution at once.1976 के 42वें संशोधन को, क्योंकि इसने एक साथ संविधान के बहुत से हिस्से बदल दिए।1976 च्या 42व्या घटनादुरुस्तीला, कारण तिने एकाच वेळी संविधानाचे अनेक भाग बदलले.

Has the women’s reservation started?क्या महिला आरक्षण शुरू हो गया है?महिला आरक्षण सुरू झाले आहे का?

The 106th Amendment was passed in 2023, but it applies after the next census and the delimitation that follows it.106वाँ संशोधन 2023 में पारित हुआ, लेकिन यह अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।106वी घटनादुरुस्ती 2023 मध्ये मंजूर झाली, पण ती पुढील जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर (परिसीमन) लागू होईल.

Where do these facts come from?ये तथ्य कहाँ से लिए गए हैं?ही माहिती कुठून घेतली आहे?

The amendment acts published by the Legislative Department, Government of India.भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित संशोधन अधिनियमों से।भारत सरकारच्या विधी विभागाने (Legislative Department) प्रकाशित केलेले घटनादुरुस्ती अधिनियम.

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