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Indian Polityभारतीय राजव्यवस्था · संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Important Articles of the Constitutionसंविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदराज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे questions and answersप्रश्न और उत्तर

You do not need to learn all 395-plus articles. About sixty come up again and again. The trick is to learn them in blocks, the way the Constitution itself is arranged, so that a number immediately tells you which part of government it belongs to.आपको सभी 395 से अधिक अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग साठ अनुच्छेद बार-बार पूछे जाते हैं। तरीका यह है कि उन्हें उसी क्रम में समूहों में सीखें जिस क्रम में संविधान स्वयं व्यवस्थित है, ताकि कोई संख्या देखते ही आप बता सकें कि वह शासन के किस हिस्से से जुड़ी है।सगळी 395 पेक्षा जास्त कलमे पाठ करण्याची गरज नाही. सुमारे साठ कलमे पुन्हा पुन्हा विचारली जातात. युक्ती अशी की ती संविधानाच्या स्वतःच्या रचनेनुसार गटांमध्ये शिकायची, म्हणजे एखादा क्रमांक दिसताच तो शासनाच्या कोणत्या भागाशी संबंधित आहे हे लगेच कळते.

  • Unlimitedअसीमित fresh questionsनए प्रश्न
  • Answersउत्तर always one tap awayहमेशा एक टैप दूर
  • 1 subtopicउप-टॉपिक
  • UPSC Prelims ~3
  • MPSC Rajyaseva Prelims ~3

Practice questions are in English for now.अभ्यास के प्रश्न अभी अंग्रेज़ी में हैं।

How important articles of the constitution worksसंविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को समझिए

Picture the Constitution as a building with floors. The ground floor (Articles 1 to 11) is about the country and its citizens: Article 1 says India, that is Bharat, is a Union of States, and Article 3 lets Parliament create new States or change their names.संविधान को कई मंज़िलों वाली इमारत की तरह सोचिए। भूतल (अनुच्छेद 1 से 11) देश और उसके नागरिकों के बारे में है: अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, अर्थात भारत, राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने या उनके नाम बदलने की शक्ति देता है।संविधानाला अनेक मजल्यांची इमारत समजा. तळमजला (कलम 1 ते 11) देश आणि त्याच्या नागरिकांविषयी आहे: कलम 1 सांगते की इंडिया म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ आहे, आणि कलम 3 संसदेला नवीन राज्ये निर्माण करण्याचा किंवा त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार देते.

The next floor (Articles 12 to 35) is Fundamental Rights. Equality is 14 to 18, freedom is 19 to 22, rights against exploitation are 23 and 24, religion is 25 to 28, minorities are 29 and 30, and Article 32 is the key that opens the Supreme Court’s door if any right is taken away.अगली मंज़िल (अनुच्छेद 12 से 35) मौलिक अधिकारों की है। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म 25 से 28, अल्पसंख्यक 29 और 30, और अनुच्छेद 32 वह चाबी है जो किसी अधिकार के छिन जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खोलती है।पुढचा मजला (कलम 12 ते 35) मूलभूत हक्कांचा आहे. समतेचा हक्क 14 ते 18, स्वातंत्र्याचा हक्क 19 ते 22, शोषणाविरुद्धचा हक्क 23 आणि 24, धर्मस्वातंत्र्य 25 ते 28, अल्पसंख्याक 29 आणि 30, आणि एखादा हक्क हिरावला गेल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे दार उघडणारी किल्ली म्हणजे कलम 32.

Then come the Directive Principles (36 to 51): goals like village panchayats (40), a uniform civil code (44) and protecting the environment (48A). Courts cannot enforce them, but governments are expected to follow them. Article 51A, added in 1976, lists our Fundamental Duties.इसके बाद नीति निदेशक तत्व (36 से 51) आते हैं: ग्राम पंचायतें (40), समान नागरिक संहिता (44) और पर्यावरण की रक्षा (48A) जैसे लक्ष्य। न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकते, पर सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इनका पालन करें। 1976 में जोड़ा गया अनुच्छेद 51A हमारे मौलिक कर्तव्यों की सूची देता है।त्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वे (36 ते 51) येतात: ग्रामपंचायती (40), समान नागरी कायदा (44) आणि पर्यावरणाचे संरक्षण (48A) अशी उद्दिष्टे. न्यायालये त्यांची अंमलबजावणी करून घेऊ शकत नाहीत, पण सरकारांनी ती पाळावीत अशी अपेक्षा असते. 1976 मध्ये जोडलेले कलम 51A आपल्या मूलभूत कर्तव्यांची यादी देते.

Higher floors hold the government itself: the President from Article 52, Parliament from 79, the Supreme Court from 124, Governors from 153 and High Courts from 214. Independent bodies have their own numbers: the CAG is 148, the Finance Commission 280, UPSC 315 and the Election Commission 324. Emergencies sit together at 352, 356 and 360, and Article 368 is how the Constitution itself is amended.ऊपरी मंज़िलों पर स्वयं सरकार है: राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से, संसद 79 से, सर्वोच्च न्यायालय 124 से, राज्यपाल 153 से और उच्च न्यायालय 214 से। स्वतंत्र निकायों के अपने अनुच्छेद हैं: CAG 148, वित्त आयोग 280, UPSC 315 और निर्वाचन आयोग 324। आपातकाल एक साथ 352, 356 और 360 पर हैं, और अनुच्छेद 368 बताता है कि स्वयं संविधान में संशोधन कैसे होता है।वरच्या मजल्यांवर प्रत्यक्ष शासन आहे: राष्ट्रपती कलम 52 पासून, संसद 79 पासून, सर्वोच्च न्यायालय 124 पासून, राज्यपाल 153 पासून आणि उच्च न्यायालये 214 पासून. स्वतंत्र संस्थांचे स्वतःचे क्रमांक आहेत: CAG 148, वित्त आयोग 280, UPSC 315 आणि निवडणूक आयोग 324. आणीबाण्या एकत्र 352, 356 आणि 360 वर आहेत, आणि कलम 368 संविधानातच दुरुस्ती कशी होते ते सांगते.

Solved examplesहल किए गए उदाहरण

Answers and full solutions are shown. Hide them to test yourself first.उत्तर और पूरे हल दिखाए गए हैं। पहले खुद को परखने के लिए इन्हें छिपाइए।

  1. Example 1उदाहरण 1 · Important articles · Easyआसान

    Article 360 of the Constitution of India deals with:

    1. Election Commission
    2. Financial emergency
    3. Elections on the basis of adult suffrage
    4. All-India Services
    Answer:उत्तर: Financial emergency
    1. Article 360: Financial emergency.
    2. Article 312: All-India Services.
    3. Article 324: Election Commission.
    4. Article 326: Elections on the basis of adult suffrage.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

  2. Example 2उदाहरण 2 · Important articles · Mediumमध्यम

    Consider the following statements: 1. Article 326 of the Constitution deals with: Official language of the Union: Hindi in Devanagari script. 2. Article 23 of the Constitution deals with: Prohibition of human trafficking and forced labour. Which of the statements given above is/are correct?

    1. 1 only
    2. 2 only
    3. Both 1 and 2
    4. Neither 1 nor 2
    Answer:उत्तर: 2 only
    1. Statement 1 is wrong: it pairs Article 326 with "Official language of the Union: Hindi in Devanagari script". In fact, Article 326: Elections on the basis of adult suffrage.
    2. Statement 2 is correct: Article 23: Prohibition of human trafficking and forced labour.
    3. Source: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

  3. Example 3उदाहरण 3 · Important articles · Hardकठिन

    Consider the following pairs (Article : Subject): 1. Article 61 : Procedure for impeachment of the President 2. Article 315 : Public Service Commissions for the Union and the States 3. Article 21A : Free and compulsory education for children aged 6 to 14 How many of the pairs given above are correctly matched?

    1. Only one pair
    2. Only two pairs
    3. All three pairs
    4. None of the pairs
    Answer:उत्तर: All three pairs
    1. Pair 1 is correct: Article 61: Procedure for impeachment of the President.
    2. Pair 2 is correct: Article 315: Public Service Commissions for the Union and the States.
    3. Pair 3 is correct: Article 21A: Free and compulsory education for children aged 6 to 14.
    4. So 3 of the 3 pairs are correctly matched.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

  4. Example 4उदाहरण 4 · Important articles · Mediumमध्यम

    Which article of the Constitution of India deals with: Protection against arrest and detention in certain cases?

    1. Article 21
    2. Article 23
    3. Article 22
    4. Article 21A
    Answer:उत्तर: Article 22
    1. Article 22: Protection against arrest and detention in certain cases.
    2. Article 21A: Free and compulsory education for children aged 6 to 14.
    3. Article 23: Prohibition of human trafficking and forced labour.
    4. Article 21: Protection of life and personal liberty.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

  5. Example 5उदाहरण 5 · Important articles · Mediumमध्यम

    Which article of the Constitution of India deals with: Governors of States?

    1. Article 148
    2. Article 165
    3. Article 143
    4. Article 153
    Answer:उत्तर: Article 153
    1. Article 153: Governors of States.
    2. Article 148: Comptroller and Auditor-General of India.
    3. Article 165: Advocate-General for the State.
    4. Article 143: Power of the President to consult the Supreme Court.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

  6. Example 6उदाहरण 6 · Important articles · Mediumमध्यम

    Article 17 of the Constitution of India deals with:

    1. Abolition of titles
    2. Equality of opportunity in public employment
    3. No discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
    4. Abolition of untouchability
    Answer:उत्तर: Abolition of untouchability
    1. Article 17: Abolition of untouchability.
    2. Article 16: Equality of opportunity in public employment.
    3. Article 18: Abolition of titles.
    4. Article 15: No discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.
    5. Source: https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

Common mistakesआम गलतियाँ

  • Confusing Article 32 (go to the Supreme Court) with Article 226 (go to a High Court). The High Court’s writ power is actually wider.अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय जाना) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय जाना) में भ्रम। उच्च न्यायालय की रिट शक्ति वास्तव में अधिक व्यापक है।कलम 32 (सर्वोच्च न्यायालयात जाणे) आणि कलम 226 (उच्च न्यायालयात जाणे) यांत गोंधळ. उच्च न्यायालयाचा रिट काढण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात अधिक व्यापक आहे.
  • Putting the Right to Education in Article 21. It is Article 21A, added in 2002.शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखना। यह अनुच्छेद 21A है, जो 2002 में जोड़ा गया।शिक्षणाचा हक्क कलम 21 मध्ये टाकणे. ते कलम 21A आहे, 2002 मध्ये जोडलेले.
  • Calling the right to property a Fundamental Right. Since 1978 it is a legal right under Article 300A.संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कहना। 1978 से यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।मालमत्तेच्या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणणे. 1978 पासून तो कलम 300A अंतर्गत कायदेशीर हक्क आहे.

Frequently asked questionsअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Which article is called the heart and soul of the Constitution?किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है?कोणत्या कलमाला संविधानाचे हृदय आणि आत्मा म्हणतात?

Article 32. Dr Ambedkar called it that because without a way to enforce rights, the rights mean little.अनुच्छेद 32 को। डॉ. आंबेडकर ने इसे यह नाम दिया, क्योंकि अधिकारों को लागू कराने के उपाय के बिना अधिकारों का कोई खास अर्थ नहीं रहता।कलम 32 ला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते तसे म्हटले, कारण हक्कांची अंमलबजावणी करून घेण्याचा मार्गच नसेल तर हक्कांना फारसा अर्थ उरत नाही.

Are Directive Principles enforceable in court?क्या नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं?मार्गदर्शक तत्त्वांची न्यायालयामार्फत अंमलबजावणी करता येते का?

No. Article 37 says they cannot be enforced by any court, but they are fundamental in the governance of the country.नहीं। अनुच्छेद 37 कहता है कि इन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं।नाही. कलम 37 सांगते की कोणत्याही न्यायालयामार्फत त्यांची अंमलबजावणी करता येत नाही, पण देशाच्या शासनात ती मूलभूत आहेत.

How many articles does the Constitution have now?अब संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?आता संविधानात किती कलमे आहेत?

The numbering goes up to 395, but amendments have added many lettered articles such as 21A and 51A, so there are well over 450 in all.क्रम संख्या 395 तक जाती है, लेकिन संशोधनों ने 21A और 51A जैसे कई अक्षर वाले अनुच्छेद जोड़े हैं, इसलिए कुल मिलाकर 450 से काफी अधिक हैं।क्रमांक 395 पर्यंत जातात, पण घटनादुरुस्त्यांनी 21A आणि 51A सारखी अनेक अक्षरयुक्त कलमे जोडली आहेत, त्यामुळे एकूण 450 पेक्षा बरीच जास्त आहेत.

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