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Indian Polityभारतीय राजव्यवस्था · संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकाय

Constitutional, Statutory and Executive Bodiesसंवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकायघटनात्मक, वैधानिक आणि कार्यकारी संस्था questions and answersप्रश्न और उत्तर

Every public body in India gets its power from somewhere. Prelims papers often ask whether a body is constitutional, statutory or executive. Once you know the three kinds, most of these questions answer themselves.भारत का हर सार्वजनिक निकाय अपनी शक्ति कहीं न कहीं से पाता है। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कोई निकाय संवैधानिक है, वैधानिक है या कार्यकारी। तीनों प्रकार समझ लेने पर ऐसे अधिकांश प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं।भारतातील प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेला तिचे अधिकार कुठून तरी मिळतात. पूर्वपरीक्षेत अनेकदा विचारले जाते की एखादी संस्था घटनात्मक आहे, वैधानिक आहे की कार्यकारी. हे तीन प्रकार समजले की असे बहुतेक प्रश्न आपोआप सुटतात.

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Practice questions are in English for now.अभ्यास के प्रश्न अभी अंग्रेज़ी में हैं।

How constitutional, statutory and executive bodies worksसंवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकाय को समझिए

A constitutional body is written into the Constitution itself, with its own article. It is the hardest to change: abolishing it needs a constitutional amendment. The Election Commission (324), UPSC (315), the Finance Commission (280) and the CAG (148) are examples.संवैधानिक निकाय स्वयं संविधान में लिखा होता है, उसका अपना अनुच्छेद होता है। इसे बदलना सबसे कठिन है: इसे समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन चाहिए। निर्वाचन आयोग (324), UPSC (315), वित्त आयोग (280) और CAG (148) इसके उदाहरण हैं।घटनात्मक संस्थेचा उल्लेख थेट संविधानात असतो, तिचे स्वतःचे कलम असते. ती बदलणे सर्वात कठीण: ती रद्द करण्यासाठी घटनादुरुस्ती लागते. निवडणूक आयोग (324), UPSC (315), वित्त आयोग (280) आणि CAG (148) ही उदाहरणे आहेत.

A statutory body is created by an ordinary Act of Parliament. Parliament can change or abolish it by passing another Act. The National Human Rights Commission (1993), the Central Information Commission (2005), the National Green Tribunal (2010) and the Lokpal (2013) are statutory.वैधानिक निकाय संसद के एक सामान्य अधिनियम से बनता है। संसद एक और अधिनियम पारित करके इसे बदल या समाप्त कर सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993), केंद्रीय सूचना आयोग (2005), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010) और लोकपाल (2013) वैधानिक हैं।वैधानिक संस्था संसदेच्या साध्या कायद्याने स्थापन होते. संसद दुसरा कायदा करून ती बदलू किंवा रद्द करू शकते. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (1993), केंद्रीय माहिती आयोग (2005), राष्ट्रीय हरित लवाद (2010) आणि लोकपाल (2013) वैधानिक आहेत.

An executive body is set up simply by a government decision, such as a Cabinet resolution. It has no special legal shield. NITI Aayog, created in 2015 to replace the Planning Commission, is executive. The CBI was set up by a Home Ministry resolution in 1963 and uses powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.कार्यकारी निकाय केवल सरकार के निर्णय से, जैसे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, बनता है। इसे कोई विशेष कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। योजना आयोग की जगह 2015 में बना नीति आयोग कार्यकारी निकाय है। CBI 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से बना और अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से लेता है।कार्यकारी संस्था फक्त सरकारच्या निर्णयाने, उदा. मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने, स्थापन होते. तिला कोणतेही विशेष कायदेशीर संरक्षण नसते. नियोजन आयोगाच्या जागी 2015 मध्ये स्थापन झालेला नीती आयोग ही कार्यकारी संस्था आहे. CBI ची स्थापना 1963 मध्ये गृह मंत्रालयाच्या ठरावाने झाली आणि ती आपले अधिकार दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 मधून वापरते.

Sometimes a body changes type. The National Commission for Backward Classes was statutory until the 102nd Amendment (2018) gave it constitutional status under Article 338B. Questions on such changes are favourites, so note them.कभी-कभी किसी निकाय का प्रकार बदल जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वैधानिक था, जब तक 102वें संशोधन (2018) ने उसे अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया। ऐसे बदलावों पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें नोट कर लें।कधी कधी संस्थेचा प्रकार बदलतो. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग वैधानिक होता, पण 102व्या घटनादुरुस्तीने (2018) त्याला कलम 338B अंतर्गत घटनात्मक दर्जा दिला. अशा बदलांवरचे प्रश्न आवडते असतात, म्हणून त्यांची नोंद ठेवा.

Solved examplesहल किए गए उदाहरण

Answers and full solutions are shown. Hide them to test yourself first.उत्तर और पूरे हल दिखाए गए हैं। पहले खुद को परखने के लिए इन्हें छिपाइए।

  1. Example 1उदाहरण 1 · Constitutional and statutory bodies · Easyआसान

    What is the basis of the NITI Aayog?

    1. Statutory body, Central Vigilance Commission Act, 2003
    2. Statutory body, National Green Tribunal Act, 2010
    3. Constitutional body, Article 338
    4. Executive body, set up by a Union Cabinet resolution in 2015
    Answer:उत्तर: Executive body, set up by a Union Cabinet resolution in 2015
    1. NITI Aayog: Executive body, set up by a Union Cabinet resolution in 2015 (replaced the Planning Commission).
    2. Central Vigilance Commission: Statutory body, Central Vigilance Commission Act, 2003.
    3. National Commission for Scheduled Castes: Constitutional body, Article 338.
    4. National Green Tribunal: Statutory body, National Green Tribunal Act, 2010.
    5. Source: https://www.indiacode.nic.in/

  2. Example 2उदाहरण 2 · Constitutional and statutory bodies · Mediumमध्यम

    Which of these is a constitutional body, Article 315?

    1. Finance Commission
    2. Election Commission of India
    3. Union Public Service Commission
    4. Comptroller and Auditor-General
    Answer:उत्तर: Union Public Service Commission
    1. Union Public Service Commission: Constitutional body, Article 315.
    2. Election Commission of India: Constitutional body, Article 324.
    3. Finance Commission: Constitutional body, Article 280.
    4. Comptroller and Auditor-General: Constitutional office, Article 148.
    5. Source: https://www.indiacode.nic.in/

  3. Example 3उदाहरण 3 · Constitutional and statutory bodies · Hardकठिन

    Consider the following statements: 1. The Central Information Commission is a statutory body, Right to Information Act, 2005. 2. The Lokpal is a statutory body, National Green Tribunal Act, 2010. Which of the statements given above is/are correct?

    1. 1 only
    2. 2 only
    3. Both 1 and 2
    4. Neither 1 nor 2
    Answer:उत्तर: 1 only
    1. Statement 1 is correct: Central Information Commission: Statutory body, Right to Information Act, 2005.
    2. Statement 2 is wrong: it pairs Lokpal with "Statutory body, National Green Tribunal Act, 2010". In fact, Lokpal: Statutory body, Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
    3. Source: https://www.indiacode.nic.in/

  4. Example 4उदाहरण 4 · Constitutional and statutory bodies · Mediumमध्यम

    Which of these is a statutory body, Lokpal and Lokayuktas Act, 2013?

    1. Lokpal
    2. NITI Aayog
    3. Central Vigilance Commission
    4. National Green Tribunal
    Answer:उत्तर: Lokpal
    1. Lokpal: Statutory body, Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
    2. National Green Tribunal: Statutory body, National Green Tribunal Act, 2010.
    3. NITI Aayog: Executive body, set up by a Union Cabinet resolution in 2015 (replaced the Planning Commission).
    4. Central Vigilance Commission: Statutory body, Central Vigilance Commission Act, 2003.
    5. Source: https://www.indiacode.nic.in/

  5. Example 5उदाहरण 5 · Constitutional and statutory bodies · Mediumमध्यम

    Consider the following statements: 1. The Central Bureau of Investigation is a set up by a Home Ministry resolution in 1963; powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. 2. The Central Information Commission is a statutory body, Protection of Human Rights Act, 1993. Which of the statements given above is/are correct?

    1. 1 only
    2. 2 only
    3. Both 1 and 2
    4. Neither 1 nor 2
    Answer:उत्तर: 1 only
    1. Statement 1 is correct: Central Bureau of Investigation: Set up by a Home Ministry resolution in 1963; powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.
    2. Statement 2 is wrong: it pairs Central Information Commission with "Statutory body, Protection of Human Rights Act, 1993". In fact, Central Information Commission: Statutory body, Right to Information Act, 2005.
    3. Source: https://www.indiacode.nic.in/

  6. Example 6उदाहरण 6 · Constitutional and statutory bodies · Mediumमध्यम

    Which of these is a constitutional body, Article 324?

    1. Union Public Service Commission
    2. Finance Commission
    3. Comptroller and Auditor-General
    4. Election Commission of India
    Answer:उत्तर: Election Commission of India
    1. Election Commission of India: Constitutional body, Article 324.
    2. Union Public Service Commission: Constitutional body, Article 315.
    3. Finance Commission: Constitutional body, Article 280.
    4. Comptroller and Auditor-General: Constitutional office, Article 148.
    5. Source: https://www.indiacode.nic.in/

Common mistakesआम गलतियाँ

  • Calling NITI Aayog constitutional or statutory. It is an executive body.नीति आयोग को संवैधानिक या वैधानिक कहना। यह एक कार्यकारी निकाय है।नीती आयोगाला घटनात्मक किंवा वैधानिक म्हणणे. ती कार्यकारी संस्था आहे.
  • Calling the NHRC constitutional. It is statutory, under the Protection of Human Rights Act, 1993.NHRC को संवैधानिक कहना। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत वैधानिक निकाय है।NHRC ला घटनात्मक म्हणणे. ती मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 अंतर्गत वैधानिक संस्था आहे.
  • Forgetting that the National Commission for Backward Classes became constitutional in 2018.यह भूल जाना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 में संवैधानिक बना।राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग 2018 मध्ये घटनात्मक झाला हे विसरणे.

Frequently asked questionsअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Is the CBI a statutory body?क्या CBI एक वैधानिक निकाय है?CBI ही वैधानिक संस्था आहे का?

Not strictly. It was set up by a 1963 resolution, and it draws its powers to investigate from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.पूरी तरह नहीं। यह 1963 के एक प्रस्ताव से बना, और जाँच की अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से लेता है।काटेकोरपणे नाही. तिची स्थापना 1963 च्या ठरावाने झाली, आणि तपासाचे अधिकार ती दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 मधून घेते.

Is the Planning Commission constitutional?क्या योजना आयोग संवैधानिक था?नियोजन आयोग घटनात्मक होता का?

It was never constitutional or statutory; it was set up by a Cabinet resolution in 1950 and replaced by NITI Aayog in 2015.यह कभी संवैधानिक या वैधानिक नहीं था; यह 1950 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना और 2015 में इसकी जगह नीति आयोग आया।तो कधीच घटनात्मक किंवा वैधानिक नव्हता; त्याची स्थापना 1950 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने झाली आणि 2015 मध्ये त्याची जागा नीती आयोगाने घेतली.

Where do these facts come from?ये तथ्य कहाँ से लिए गए हैं?ही माहिती कुठून घेतली आहे?

The Constitution of India and the Acts on India Code, the official database of central laws.भारत के संविधान और केंद्रीय कानूनों के आधिकारिक डेटाबेस India Code पर उपलब्ध अधिनियमों से।भारताचे संविधान आणि केंद्रीय कायद्यांचा अधिकृत डेटाबेस India Code वरील कायदे.

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