Fundamental Rights, Directive Principles and Dutiesमौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य
Parts III, IV and IVA: what you can claim, what the State should aim for, what you oweभाग 3, 4 और 4क: आप क्या माँग सकते हैं, राज्य किस ओर बढ़े, और आपके कर्तव्य क्या हैं
Three floors of one building
Picture Parts III, IV and IVA as three floors. The ground floor holds your Fundamental Rights, which a court will enforce. Above it are the Directive Principles, the goals the government should work towards. On top sit the Fundamental Duties, what every citizen owes the country.
- Rights: 12 to 35 · Principles: 36 to 51 · Duties: 51A
Summaryसारांश
Fundamental Rights are in Part III, Articles 12 to 35. Learn them in blocks: equality 14 to 18, freedom 19 to 22, against exploitation 23 and 24, freedom of religion 25 to 28, cultural and educational rights 29 and 30, and the right to constitutional remedies in Article 32. Article 12 defines "the State" against which these rights can be claimed, and Article 13 makes any law that takes them away void. The right to property was removed from this list by the 44th Amendment (1978) and is now a legal right under Article 300A.मौलिक अधिकार भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। इन्हें समूहों में याद कीजिए: समता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 12 बताता है कि "राज्य" कौन है, जिसके विरुद्ध ये अधिकार माँगे जा सकते हैं, और अनुच्छेद 13 कहता है कि इन अधिकारों को छीनने वाला कोई भी क़ानून शून्य है। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) से इस सूची से हटा दिया गया और अब अनुच्छेद 300क के तहत एक क़ानूनी अधिकार है।
Some rights belong only to citizens, such as Articles 15, 16, 19, 29 and 30, while others, such as equality before law (14) and protection of life and personal liberty (21), protect every person in India, including foreigners. Article 21A, added by the 86th Amendment in 2002, gives every child aged 6 to 14 the right to free and compulsory education. Even during a national emergency, the rights in Articles 20 and 21 cannot be suspended.कुछ अधिकार सिर्फ़ नागरिकों के लिए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, जबकि कुछ, जैसे विधि के समक्ष समता (14) और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (21), भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं, विदेशियों की भी। अनुच्छेद 21क, जो 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते।
The Directive Principles of State Policy (Part IV, Articles 36 to 51) are goals for governments, such as village panchayats (40), a uniform civil code (44), protecting the environment (48A) and separating the judiciary from the executive (50). Article 37 says courts cannot enforce them, yet they are fundamental in governing the country. The Fundamental Duties in Article 51A (Part IVA) were added by the 42nd Amendment in 1976; there were ten, and the 86th Amendment added an eleventh, making parents and guardians responsible for giving their children aged 6 to 14 a chance to study.राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51) सरकारों के लिए लक्ष्य हैं, जैसे ग्राम पंचायतें (40), समान नागरिक संहिता (44), पर्यावरण की रक्षा (48क) और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना (50)। अनुच्छेद 37 कहता है कि अदालतें इन्हें लागू नहीं करा सकतीं, फिर भी देश के शासन में ये मूलभूत हैं। अनुच्छेद 51क (भाग 4क) के मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए; पहले ये दस थे, और 86वें संशोधन ने ग्यारहवाँ जोड़ा, जिसके तहत माता-पिता और अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को पढ़ने का अवसर देना है।
Practise this topic:इस टॉपिक का अभ्यास: Important Articles of the Constitutionसंविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद