The Union and the Statesसंघ और राज्य

Summaryसारांश

Government in India has three organs, the legislature, the executive and the judiciary, at two levels, the Union and the States. At the Union level the President (Article 52) is the head of the State, but acts on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister (Article 74). The President is elected by the elected members of both Houses of Parliament and of the Legislative Assemblies of the States, Delhi and Puducherry, and can be removed only by impeachment (Article 61). In each State, the Governor (Article 153) plays a similar role and is appointed by the President.भारत में शासन के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और दो स्तर हैं, संघ और राज्य। संघ स्तर पर राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52) राष्ट्र के प्रमुख हैं, पर वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करते हैं (अनुच्छेद 74)। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और राज्यों, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और उन्हें केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 61)। हर राज्य में राज्यपाल (अनुच्छेद 153) ऐसी ही भूमिका निभाते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

Parliament (Article 79) is the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. A money bill (Article 110) can be introduced only in the Lok Sabha; the Rajya Sabha can only suggest changes within 14 days, and the Speaker decides whether a bill is a money bill. When the Houses disagree on an ordinary bill, the President can call a joint sitting (Article 108), but never for a money bill or a constitutional amendment. When Parliament is not in session, the President can issue an ordinance (Article 123), which lapses six weeks after Parliament reassembles unless approved; Governors have the same power under Article 213.संसद (अनुच्छेद 79) में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में पेश हो सकता है; राज्यसभा 14 दिन के अंदर सिर्फ़ सुझाव दे सकती है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं (अनुच्छेद 108), पर धन विधेयक या संविधान संशोधन के लिए कभी नहीं। संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं (अनुच्छेद 123), जो संसद के दोबारा जुटने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है, अगर मंज़ूर न हो; राज्यपालों के पास यही शक्ति अनुच्छेद 213 में है।

The Supreme Court (Article 124) is the highest court and the guardian of the Constitution; its judges retire at 65 and can be removed only by Parliament for proved misbehaviour or incapacity. Each State has a High Court (Article 214), whose judges retire at 62. The Constitution has three emergency provisions: a national emergency under Article 352 (war, external aggression or armed rebellion), President’s rule in a State under Article 356 (when the State government cannot be carried on as the Constitution requires), and a financial emergency under Article 360, which has never been declared.सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124) देश का सबसे ऊँचा न्यायालय और संविधान का संरक्षक है; इसके न्यायाधीश 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और इन्हें केवल संसद ही सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकती है। हर राज्य का एक उच्च न्यायालय है (अनुच्छेद 214), जिसके न्यायाधीश 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान में आपातकाल के तीन उपबंध हैं: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह), अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार न चल सके), और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो आज तक कभी घोषित नहीं हुआ।

Practise this topic:इस टॉपिक का अभ्यास: Important Articles of the Constitutionसंविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद