Writs and Remedies: Articles 32 and 226रिट और उपचार: अनुच्छेद 32 और 226
Five court orders that turn rights on paper into rights in real lifeपाँच न्यायिक आदेश जो काग़ज़ के अधिकारों को असल ज़िंदगी में लागू करते हैं
Two doors to the courts
If the State takes away your Fundamental Right, Article 32 is a door straight into the Supreme Court. Article 226 is a door into your State’s High Court, and it is a wider door: it opens for Fundamental Rights and for other legal rights too.
- Article 32 is itself a Fundamental Right
Summaryसारांश
A right is only as strong as the way to enforce it. Article 32 lets any person whose Fundamental Right has been violated go straight to the Supreme Court, and it is itself a Fundamental Right; Dr Ambedkar called it the heart and soul of the Constitution. Article 226 gives every High Court the power to issue writs too, and this power is wider: a High Court can issue writs for Fundamental Rights and also "for any other purpose", that is, to enforce ordinary legal rights.कोई अधिकार उतना ही मज़बूत होता है जितना उसे लागू कराने का रास्ता। अनुच्छेद 32 किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने देता है, और यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है; डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 226 हर उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति देता है, और यह शक्ति ज़्यादा व्यापक है: उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए और "किसी अन्य प्रयोजन" के लिए भी, यानी साधारण क़ानूनी अधिकारों के लिए भी, रिट जारी कर सकता है।
There are five writs. Habeas corpus ("you may have the body") orders that a detained person be produced before the court, to test whether the detention is lawful; it can be issued even against a private person. Mandamus ("we command") orders a public official or body to perform a duty it has failed to do; it does not lie against private persons, the President or a Governor. Quo warranto ("by what authority") asks a person holding a public office to show their right to it.रिट पाँच हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ("शरीर को प्रस्तुत करो") आदेश देता है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि जाँचा जा सके कि हिरासत वैध है या नहीं; यह किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। परमादेश ("हम आदेश देते हैं") किसी सरकारी अधिकारी या निकाय को वह कर्तव्य करने का आदेश देता है जो उसने नहीं किया; यह निजी व्यक्तियों, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होता। अधिकार-पृच्छा ("किस अधिकार से") किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछता है कि वह पद पर किस अधिकार से है।
Prohibition and certiorari keep lower courts and tribunals within their powers. Prohibition is issued while a case is still pending, to stop it from going beyond its jurisdiction; certiorari is issued after an order is passed, to quash it. A simple memory line: prohibition prevents, certiorari corrects. Since the 1980s the courts have also accepted public interest litigation, where a person or group can approach the court on behalf of people who cannot do so themselves.प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों को उनकी सीमा में रखते हैं। प्रतिषेध तब जारी होता है जब मामला अभी चल रहा हो, ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाए; उत्प्रेषण आदेश पारित होने के बाद जारी होता है, ताकि उसे रद्द किया जा सके। याद रखने की आसान पंक्ति: प्रतिषेध रोकता है, उत्प्रेषण सुधारता है। 1980 के दशक से अदालतों ने जनहित याचिका को भी स्वीकार किया है, जिसमें कोई व्यक्ति या समूह उन लोगों की ओर से अदालत जा सकता है जो ख़ुद नहीं जा सकते।
Practise this topic:इस टॉपिक का अभ्यास: Fundamental Rights Remedies: The Five Writsमौलिक अधिकारों के उपचार: पाँच रिट