Registering your startupअपना स्टार्टअप रजिस्टर करना

Summaryसारांश

Your legal structure decides who owns the business, whether your personal assets are at risk, how much paperwork you file, and whether you can take investment. A sole proprietorship is simplest but you and the business are the same in law. An LLP gives partners limited liability with lighter compliance. A One Person Company (OPC) gives a solo founder limited liability. A Private Limited company can issue shares and ESOPs, which is why funded startups almost always use it, but it has the most compliance. Many founders start simple to test the idea and incorporate when they are ready to raise or hire.आपका क़ानूनी ढाँचा तय करता है कि बिज़नेस का मालिक कौन है, आपकी निजी संपत्ति जोखिम में है या नहीं, कितनी काग़ज़ी कार्रवाई होगी, और आप निवेश ले सकते हैं या नहीं। प्रोप्राइटरशिप सबसे सरल है पर क़ानून की नज़र में आप और बिज़नेस एक ही हैं। LLP साझेदारों को सीमित देनदारी और हल्का अनुपालन देता है। वन पर्सन कंपनी (OPC) अकेले संस्थापक को सीमित देनदारी देती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर और ESOP जारी कर सकती है, इसीलिए फ़ंडेड स्टार्टअप लगभग हमेशा इसे चुनते हैं, पर इसमें अनुपालन सबसे ज़्यादा है। कई संस्थापक आइडिया परखने के लिए सरल ढाँचे से शुरू करते हैं और निवेश या भर्ती के समय कंपनी बनाते हैं।

Udyam is the government’s online MSME registration; it helps you show you are a micro, small or medium enterprise for MSME schemes. GST registration becomes compulsory once turnover crosses the threshold (in most states ₹40 lakh for goods and ₹20 lakh for services, lower in some states), and some sellers, such as most e-commerce sellers and inter-state suppliers of goods, must register regardless of turnover. DPIIT recognition is for innovative, scalable entities (Private Limited companies, LLPs and registered partnership firms) up to 10 years old with turnover that has never crossed ₹100 crore; it opens Startup India schemes, each with its own conditions. Rules change: always confirm on the official portals.Udyam सरकार का ऑनलाइन MSME रजिस्ट्रेशन है; इससे आप MSME योजनाओं के लिए दिखा पाते हैं कि आप सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम हैं। टर्नओवर सीमा पार होते ही GST रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाता है (ज़्यादातर राज्यों में सामान के लिए ₹40 लाख और सेवाओं के लिए ₹20 लाख, कुछ राज्यों में कम), और कुछ विक्रेताओं, जैसे ज़्यादातर ई-कॉमर्स विक्रेता और दूसरे राज्य में सामान भेजने वाले, को टर्नओवर चाहे जो हो, रजिस्टर करना पड़ता है। DPIIT मान्यता नवाचारी, बढ़ सकने वाली इकाइयों (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फ़र्म) के लिए है जो 10 साल तक पुरानी हों और जिनका टर्नओवर कभी ₹100 करोड़ से ऊपर न गया हो; इससे स्टार्टअप इंडिया की योजनाएँ खुलती हैं, हर एक की अपनी शर्तें हैं। नियम बदलते हैं: हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर पक्का कीजिए।